काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमाले निकट विद्यार्थी संगठनसहित विभिन्न १७ विद्यार्थी संगठनले विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै नौ बुँदे माग सार्वजनिक गरेका छन्।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा निजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक विद्यालयलाई कमजोर बनाउने र युवाहरूलाई विदेश पलायनतर्फ धकेल्ने भन्दै सच्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन्।
विद्यार्थी संगठनहरूको प्रमुख मागमा राज्यकोषबाट सेवा–सुविधा लिने जो–कोहीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै समावेश गर्नुपर्ने र शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने अडान राखिएको छ।
नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), अनेरास्ववियु (समाजवादी) लगायतका संगठनहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक संविधानअनुकूल, विद्यार्थीमैत्री र गैरनाफामूलक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यस्तै, संगठनहरूले आधारभूत तहसम्म शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्कसहित सीपमूलक र उत्पादनमुखी शिक्षा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने र निजीकरण–व्यापारीकरण अन्त्य गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन्।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आफ्ना माग पूरा गर्नका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ। यसअन्तर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि शिक्षा मन्त्रीसम्म ज्ञापनपत्र बुझाउने, देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने र आगामी २४ भदौमा देशभर वृहत प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिएको छ।
