काठमाडौ/ नेपाल शैक्षिक गुठी विद्यालय संघ नेपालद्वारा सात बुदे माग सहित आज रिपोर्टस कल्बमा पत्रकार सम्मेलन गरेकाे छ ।
सरकारले गुठी शैक्षिक संस्थाहरुलाई राज्यले ल्याउन लागेकाे संघिय शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्नु पर्ने भन्दै आज सात बुदे माग सहित प्रेस विज्ञप्ति निकालकाे छ ।
सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालय संघ नेपालका अध्यक्ष जे एस पैडेल र सचिव जगत बहादुर महर्जन द्वरा हस्ताक्षर गरिएकाे साे विज्ञप्तिमा आयकर छुट, भन्सार छुट, सवारी साधन र उपकरण खरिदमा छुट, घर जग्गा दर्ता-पास शुल्क छुट लगायतका सुविधाहरू वर्तमान सरकारले हटाउने प्रयास गर्नु यस्ता प्रकृतिका विद्यालयहरूको सन्दर्भमा कदापि न्यायोचित हुनै सक्दैन, जबकि सरकारको आफ्नै घोषित नीति अनुसार अन्य निजी विद्यालयहरू समेत क्रमशः नाफा नलिने शैक्षिक सेवामा समर्पित हुने सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्दै लाने कुरा सार्वजनिक भैसकेको जानकारि गराईएकाे छ ।
नेपालको शैक्षिक इतिहासलाई दृष्टिगत गर्दा, २०२८ सालमा सम्पूर्ण निजी विद्यालयहरूलाई राष्ट्रियकरण गरिएको र २०३६ सालमा पुनः केही विद्यालयहरूलाई निजी क्षेत्रमा फिर्ता गरिएको तथ्य स्पष्ट छ । सोही अवसरबाट निजी विद्यालयहरू क्रमशः खुल्न सुरु भए भने ती विद्यालयहरू २०५८ सालपछि गैर-नाफामुखी सेवाभावसहित सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालयमा रूपान्तरण भई सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
यी विद्यालयहरू आफ्नै भवन र संरचना सहित स्थापित भई, सृजित सम्पत्ति यी विद्यालयहरुको विधान अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरु जस्तै स्वतः राज्यकै सम्पत्ति हुन्छ । तथापि, शिक्षा ऐन २०२८ तथा सोको संशोधित प्रावधान अनुसार हालसम्म दिदै आएकाे शुल्क छुट लगाएतका सुविधाहरु वर्तमान सरकारले हटाउने
नियत कदापि न्यायाेचित हुन नसक्ने संघका अध्यक्ष जे.एस.पैडेलले बताउनु भयाे ।
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेका प्रावधानहरूलाई अक्षरशः पालना गर्नु आजको अपरिहार्यता हो । सरकारले विभिन्न वहानामा सोही संविधानमा प्रत्याभूत गरेका शिक्षासम्बन्धि हक अधिकारहरुलाई सूनिश्चित गर्न र कार्यान्वयनमा ल्याउन हाल बन्न लागेको नेपालको पहिलो संघीय शिक्षा विधेयकलाई बन्धक बनाउने कुरा कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । यसर्थ, शीघ्र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन हामी जोडदार आह्वान गर्दछौं ।
हाम्रो स्पष्ट जायज मागहरु :
नेपाल सरकारकै सार्वजनिक शैक्षिक गुठीलाई प्रश्रय दिनुपर्ने घोषित नीतिलाई सघाउ पुग्ने गरी यी विद्यालयहरुलाई प्रोत्साहन, प्रबर्द्धन, र दिगो बनाउनका लागि वर्तमान सरकाले ल्याउन लागिरहेको पहिलो संघीय शिक्षा विधेयकमा समावेश गरिनुपर्ने जायज मागहरु यहां प्रस्तुत गरेका छौं :
१. संविधानमा तोकिएकाे आधारभूत तहसम्म शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्दछ ।
२. यसका लागि राज्यले सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रति विद्यार्थी लगानी गरेअनुसार सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्याथीहरुलाई भौचर प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्दछ । यस्तो व्यवस्था भएमा हामी संविधानमा उल्लेख भएअनुसार निःशुल्क शिक्षा दिन तयार छौं ।
३. सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तरगतका विद्यालयहरुलाई दिई आएको सामुदायिक विद्यालय सरह आयकर, भन्सार, सम्पत्ति कर, दर्ता-पास शुल्क लगायतको छुटको व्यवस्था कायमै हुनु पर्दछ ।
४. उच्च शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयका विद्याथीहरु सरह सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तरगतका विद्यालयहरुका विद्यार्थीहरुलाई पनि छात्रवृत्ति सुविधा सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
५. विद्यालयले वितरण गर्ने छात्रवृत्तिको परिभाषामा भर्ना तथा मासिक शुल्क मात्र समावेश हुनु पर्दछ ।
६. यी विद्यालयहरुको विधान अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरु जस्तै स्वतः राज्यकै सम्पत्ति हुने भएकोले यी विद्यालयहरुको विस्तार र विकासका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विस्तार गर्न बैंकवाट सहुलियत दरमा ऋण लिन मिल्ने गरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्दछ । अर्को विकल्पको रुपमा सोहि उद्देश्यका लागि सरकारी अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
७. यी विद्यालयहरु आफैले जोडेको तर पायक नपरेको बढी सम्पत्तिलाई नियमानुसार विक्री गरी विद्यालय कै हितका लागि मात्र विद्यालयलाई उपयुक्त हुने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लगाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
यी सार्वजनिक शैक्षिक विद्यालयहरुका जायज मागका साथै सिंगो राष्ट्र विकासका लागि आवश्यक सम्पूर्ण गुणस्तरिय जनशक्ति तयार पार्ने गहन अभिभारा बोकि शैक्षिक क्षेत्रमा समर्पित हुनुहुने शिक्षण संस्थाहरुमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका तथा कर्मचारीहरुको भविष्य सुरक्षित बनाउन आवश्यक सेवा र सुविधाका लागि उचित नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
हाल शैक्षिक क्षेत्रमा भैरहेको गुणात्मक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुको सट्टा संविधानमै मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको शिक्षामा सवैको समान पहुँच र अवसरको अधिकार कुण्ठित हुन नदिन वर्तमान सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै हाम्रा जायज मागहरुलाई उचित ढंगले सम्वोधन गरियोस् भनी यस संघ जोडदार अपिल गर्दछ ।
मागहरु यस्ता छन ।
१. संविधानमा तोकिएकाे आधारभूत तहसम्म शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्दछ ।
२. यसका लागि राज्यले सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रति विद्यार्थी लगानी गरेअनुसार सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्याथीहरुलाई भौचर प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्दछ । यस्तो व्यवस्था भएमा हामी संविधानमा उल्लेख भएअनुसार निःशुल्क शिक्षा दिन तयार छौं ।
३. सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तरगतका विद्यालयहरुलाई दिई आएको सामुदायिक विद्यालय सरह आयकर, भन्सार, सम्पत्ति कर, दर्ता-पास शुल्क लगायतको छुटको व्यवस्था कायमै हुनु पर्दछ ।
४. उच्च शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयका विद्याथीहरु सरह सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तरगतका विद्यालयहरुका विद्यार्थीहरुलाई पनि छात्रवृत्ति सुविधा सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
५. विद्यालयले वितरण गर्ने छात्रवृत्तिको परिभाषामा भर्ना तथा मासिक शुल्क मात्र समावेश हुनु पर्दछ ।
६. यी विद्यालयहरुको विधान अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरु जस्तै स्वतः राज्यकै सम्पत्ति हुने भएकोले यी विद्यालयहरुको विस्तार र विकासका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विस्तार गर्न बैंकवाट सहुलियत दरमा ऋण लिन मिल्ने गरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्दछ । अर्को विकल्पको रुपमा सोहि उद्देश्यका लागि सरकारी अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
७. यी विद्यालयहरु आफैले जोडेको तर पायक नपरेको बढी सम्पत्तिलाई नियमानुसार विक्री गरी विद्यालय कै हितका लागि मात्र विद्यालयलाई उपयुक्त हुने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लगाउने व्यवस्था हुनु पर्ने र सार्वजनिक शैक्षिक विद्यालयहरुका जायज मागका साथै सिंगो राष्ट्र विकासका लागि आवश्यक सम्पूर्ण गुणस्तरिय जनशक्ति तयार पार्ने गहन अभिभारा बोकि शैक्षिक क्षेत्रमा समर्पित हुनुहुने शिक्षण संस्थाहरुमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका तथा कर्मचारीहरुको भविष्य सुरक्षित बनाउन आवश्यक सेवा र सुविधाका लागि उचित नीतिगत व्यवस्था गर्नुकाे साथै शैक्षिक क्षेत्रमा भैरहेको गुणात्मक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुको सट्टा संविधानमै मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको शिक्षामा सवैको समान पहुँच र अवसरको अधिकार कुण्ठित हुन नदिन वर्तमान सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै हाम्रा जायज मागहरुलाई उचित ढंगले सम्वोधन गरियोस् भनी यस संघले सरकार सँग माग गरेकाे छ ।
ज्ञापन पत्र
