काठमाडौं / नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) शीर्षकमा गर्ने खर्चमा कडाइ गर्ने भएको छ। अबदेखि यस्ता खर्चलाई नियमन, पारदर्शिता र प्राथमिकताका आधारमा मात्र गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशनअनुसार सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छुट्याइने रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन तथा सीप विकासजस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्नेछ। यसअघि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी ढंगले खर्च गर्दै आएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
निर्देशनअनुसार हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक रूपमा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको योजनाबद्ध खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। यसले गर्दा सर्वसाधारणलाई समेत बैंकको सामाजिक योगदानबारे जानकारी हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार राष्ट्र बैंकको यो कदमले सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न र रकमको सदुपयोगमा सहयोग पुर्याउनेछ। यससँगै वित्तीय प्रणालीप्रति जनविश्वास थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चलाई केवल खर्चका रूपमा होइन, दीर्घकालीन सामाजिक लगानीका रूपमा लिनुपर्ने बताएको छ।
