काठमाडौँ । परराष्ट्रविद् एवं वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठले भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप हुने खालको भएको भन्दै त्यसविरुद्ध नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत धाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।
उनका अनुसार ऐतिहासिक प्रमाण र सुगौली सन्धिको नक्साले स्पष्ट रूपमा लिपुलेकसहितको क्षेत्र नेपालको स्वामित्वमा पर्ने भएकाले नेपालले कानुनी आधारमा आफ्नो अधिकार जोगाउन सक्नुपर्छ । उनले नेपाल–भारत–चीनबीच त्रिपक्षीय वार्ता आवश्यक रहेको पनि जोड दिए ।
श्रेष्ठले भने, “अब त्रिपक्षीय वार्ता गर्नुपर्छ, प्रमाणका आधारमा गर्नुपर्छ, नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि जानुपर्छ ।”
उनले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको स्वामित्वमा कायम राख्दै त्रिपक्षीय सहमतिमा व्यापारिक मार्ग खोल्न सकिने सुझाव दिए । “बाटो दिन्छौं हामी, तर लालपुर्जा हाम्रो हुनुपर्छ । नेपालको अनुमति लिएर मात्र व्यापारिक मार्ग खोल्न सकिन्छ,” श्रेष्ठको भनाइ छ ।
उनले भारत र चीन मिलेर नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि दिए । “हाम्रो स्वामित्व हुनेगरी मात्रै सहमति गर्नुपर्छ । हरेक देशले आफ्नो इन्ट्रेष्ट हेर्छ, नेपालले पनि आफ्नो इन्ट्रेष्टका लागि बोल्न सक्नुपर्छ,” उनले भने ।
