काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासङ्घले सरकारले अघिल्लो सहमति बेवास्ता गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक–कर्मचारीमैत्री प्रावधान नसमेटेको भन्दै कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।
महासङ्घले ८९ दिने अघिल्लो आन्दोलन र त्यसपछिको वैशाख १७ गते भएको लिखित सहमतिको स्मरण गराउँदै सरकारले विधेयक असार १५ भित्र संसदमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता तोडेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासङ्घद्वारा सार्वजनिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारको बेवास्ता, शासकीय दम्भ र शिक्षाकर्मीप्रतिको हेपाहा प्रवृत्तिले आन्दोलनको उपलब्धि खेर जाने खतरा बढेको छ।”
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा भइरहेको छलफलले शिक्षक–कर्मचारीको भावना र शिक्षण पेशाको गरिमा विपरीत प्रावधानहरू अगाडि बढाउने संकेत देखिएको भन्दै महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ। “विगतका सहमति तोडमरोड गर्दै आन्दोलनका उपलब्धि मेट्न खोजिएको स्पष्ट देखिन्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
महासङ्घले विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै काठमाडौं केन्द्रित २९ दिने शैक्षिक आन्दोलन गरेको थियो। सो आन्दोलनको जगमा गरिएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि पुनः संघर्षमा जानुपर्ने अवस्था आएको महासङ्घले जनाएको छ।
महासचिव तुलाबहादुर थापा र अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल शिक्षक महासङ्घ नयाँ र अझ कडा आन्दोलनको मोडमा आइपुगेको छ। यस विषयमा उचित समयमा आवश्यक निर्णय लिइनेछ।”
