काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग भएका सहमति अनुसार संसदको शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदन नआएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा शिक्षक–कर्मचारीमैत्री प्रबन्ध नसमेटिएको तत्काल आफूहरूसँग भएको सहमतिअनुसार नभए पुनः आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ।
महासंघले गत चैत महिनामा काठमाडौँ केन्द्रित चरणबद्ध आन्दोलन सञ्चालन गरेको थियो। आन्दोलनको क्रममा वैशाख १७ गते सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो। तर, हाल सार्वजनिक प्रतिवेदनले ती सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।
महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षक तथा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको अधिकार र माग सम्बोधन नगरेको खण्डमा पुनः आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उल्लेख गरेको छ।
आन्दोलनका लागि तयार रहन शिक्षक कर्मचारीहरूलाई आह्वानसमेत गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरण निर्माण गर्न महासंघले सरकारलाई जिम्मेवार ढंगले व्यवहार गर्न आग्रह गरेको छ। सरकार र महासंघबीचको सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहँदा शिक्षा क्षेत्र पुनः अस्थिरताको दिशामा उन्मुख हुने खतरा देखिएको छ।
शिक्षक महासंघले गत २० चैत देखि काठमाडौंमा सडक आन्दोलन गरेको थियो। विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षकहरूले शैक्षिक हड्ताल गर्दा पठनपाठन प्रभावित भएको थियो। सरकार र महासंघबीच १७ वैशाखमा ९ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन रोकिएको हो।
१ वैशाख देखि नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भए पनि शिक्षकको हड्तालको कारण भर्ना अभियानसमेत प्रभावित भएको थियो।
