समाचार

नागरिकतामा देउवाको युटर्न- छोराछोरीबीच विभेद गर्नहुन्न

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले महिला र पुरूषबीच विभेद नहुने गरी नागरिकता ऐनमा व्यवस्था गर्न पार्टीभित्र छलफल गर्ने भएको छ।सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बुधबार बसेको अनौपचारिक बैठकमा नागरिकतामा महिला र पुरूषबीच विभेदको रेखा कोर्न नहुने विषयमा छलफल भएको थियो।

उक्त छलफलपछि सभापति देउवाले ट्वीट गर्दै महिलालाई दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाउने गरी ल्याइएको नागरिकता विधेयकका प्रावधान संशोधन गरी लिंगका आधारमा विभेद गर्न नहुने व्यवस्था राख्नु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरे।

‘संविधानले नै महिला र पुरूषबीच समानता सुनिश्चित गरेकोले छोरालाई बढी र छोरीलाई कम अधिकार अहिलेको समय तथा समाजका लागि स्वीकार्य छैन, हुनु हुँदैन,’ देउवाले भनेका छन्,‘नेपाली पुरूष नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने, तर नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरूषले नागरिकता नपाउने गरी विभेदको रेखा कोर्नु हुँदैन।’

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल हुँदा कांग्रेसले समानतालाई जोडबलका साथ उठाएको थिएन। बैठकबाट बहुमतले नागरिकता विधेयक पारित हुँदा फरक मत राखेको केही दिनपछि कांग्रेसले समानतालाई प्राथमिकता दिने गरी छलफल गरेको हो।सभापति देउवाले समानताको अवधारणा-मर्मअनुरूप नागरिकता विधेयक अघि बढाउन सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपासँग माग पनि गरेका छन्। समानतालाई अब कांग्रेसले पार्टीका बैठक र संसदमा आवाज उठाउने संकेत देउवाको छ।

‘महिलालाई दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाउने गरी ल्याइएको प्रावधान संशोधन गरी लिङ्गको आधारमा विभेद नहुने, अनि समानताको अवधारणा-मर्म अनुरूप नागरिकता विधेयक अघि बढाउन म सत्तारूढ नेकपासँग माग गर्दछु,’ देउवाले भनेका छन्।

देउवा यो निचोडमा कसरी पुगे?सभापति देउवाले बुधबारको अनौपचारिक बैठकमा उपसभापति निधिसँगै केन्द्रीय सदस्यहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडु, रमेश लेखक र गगन थापालाई पनि डाकेका थिए।

निधिले २०६३ सालमा ल्याइएको नागरिकता ऐनअनुसार नै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन्। कांग्रेसले यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि यही अडानलाई निरन्तरता दिएको थियो।

निधिले अझै पनि आफ्नो अडान छाडेका छैनन्। अंगीकृत नागरिकताबारे पूरानै प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा उनी छन्।छलफलमा सहभागी नेताहरू लेखक, बडु र थापाले अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको नागरिकता विधेयकमा महिला र पुरूषबीच विभेद रहेकाले त्यस्तो हटाउनु पर्ने बताएका थिए।

‘समानताका दृष्टिले हेर्दा छोराछोरी बराबर हो। लिंगका आधारमा भेदभाव हुने छैन भनेर संविधानमै समानताको हक पनि राखियो तर उक्त हक स्थापित हुन सकेको छैन,’ बडुले सेतोपाटीसँग भने, ‘महिला र पुरूषबीच विभेद हुन हुन्न। यसबारे पार्टीका नेतृहरूले पनि आवाज उठाइरहनुभएको छ। नेताहरूले पनि बोल्नुभएकै छ। सभापतिजीले हिजो ट्वीट पनि त्यसबारे नै गर्नुभएको हो।’

सभापति देउवाले संसदमा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे पार्टीका नेता र सांसदसँग अनौपचारिक रूपमा छलफल गरेका हुन्।

‘महिला र पुरूषबीच विभेद हुन हुन्न भन्नेमा पार्टी प्रष्ट छ। नागरिकताबारे कसरी अब अगाडि बढ्ने भन्ने गहिरोसँग छलफल हुन बाँकी नै छ,’ उनले भने।

बडुका अनुसार सरकारले एकपछि अर्को विधेयक संविधानका मर्मविपरीत ल्याइरहेको छ। ‘संविधान नै भत्काउने गरी एकपछि अर्को विधेयक सरकारले ल्याएको छ। यी विधेयकहरूमा संशोधन गर्नेबारे पनि छलफल भयो,’ बडुले भने, ‘नागरिकतालगायत समग्र विधेयकहरूबारे छलफल गर्न केन्द्रीय समिति बैठक र संसदीय दलको बैठक बस्छ।’

सरकारले प्रस्तुत गरेका विधेयकहरू नियन्त्रणकारी, स्वेच्छाचारी र देशलाई निरंकुशतातर्फ धकेल्ने खालका रहेकोले संशोधन अपरिहार्य रहेको निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको उनले बताए। ‘संविधानको मर्मविपरीत विधेयक आएका छन्,’ उनले भने, ‘संशोधन राख्छौं। हाउसमा ससक्त विरोध गर्छौं।’

नागरिकताबारे अझै पार्टीले गहन छलफल गर्ने उनले जानकारी दिए। ‘नागरिकताबारे अझै गहिरोसँग छलफल गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘छोराछोरीबीच विभेद गर्न हुन्न। तर संविधानले अंगीकृत नागरिकताबारे नेपाली महिलासँग विवाह गरी नेपाल नै बस्न चाहने विदेशी पुरूषका हकमा प्रष्ट बोलेको छैन।’

छोराछोरी बराबर भन्ने दृष्टिबाट हेर्दा नेपाली महिलाले विवाह गर्ने विदेशी पुरूषलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने अवस्था आउने तर त्यो अहिले संविधान र नागरिकताका प्रावधानमा छुटेका विषय भएको बडुको भनाइ छ।

‘अहिलेसम्म नेपाली महिलासँग विवाह गरी नेपालमै बस्न चाहने विदेशी पुरूषलाई नागरिकता दिने प्रष्ट कानुन छैन। समानताका हिसाबले व्याख्या गर्ने हो भने विदेशी ज्वाइँले पनि नागरिकता पाउँछन्।’

तर अहिलेसम्मको व्यवस्थाअनुसार विदेशी ज्वाइँका लागि अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था नरहेको उनले बताए।

‘पहिले पनि छलफल भएरै विदेशी ज्वाइँका बारे अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था नभएको होला। खतरा देखेर हो कि किन हो,’ उनले भने, ‘यसबारे पार्टीमा छलफल हुन्छ।’

Related Articles

Back to top button
Close