समाचार

सार्वजनिक यातायात खोल्नेबारे यसरी लाग्दैछ टुंगो, के छ सरकारको तयारी ?

काठमाडौं – सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ निर्देशिका १ हप्ताभित्र टुंगो लगाउने भएको छ ।यातायात व्यवसायी तथा मजदुरसँग नयाँ निर्देशिकाका बारेमा छलफल भइरहेको र १ हप्तामा टुंगो लगाइने विभागले जनाएको छ ।यातायात सञ्चालनका लागि तयारीका काम पनि भइरहेको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जानकारी दिए । तर सार्वजनिक यातायात कहिलेदेखि सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको टुंगो सरकारले नगर्दा अन्योल रहेको विभागले जनाएको छ ।

सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुराको कुनै जानकारी विभागलाई दिइएको छैन तर बन्दाबन्दी बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै गएपछि यातायात पनि सञ्चालन हुन्छ होला भन्ने अनुमानले विभागले काम गरिरहेको छ । हालकै अवस्थामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपरे कसरी गर्ने भनेर विभागले नयाँ निर्देशिका तयार गरेको हो तर यातायात व्यवसायीले नयाँ निर्देशिकामा असहमति जनाएपछि छलफल लम्बिएको हो ।

महानिर्देशक हमालले भने, ‘हामी छलफलमै छौं, व्यवसायी मजदुरसँग अहिले लिखित रायसुझाव मागेका छौं, व्यवसायीको पनि आफ्नै समस्या छन्, लामो समय गाडी थन्किँदा आर्थिक भार पर्न गएको छ, बैंक किस्ताको समस्या पनि उहाँहरूले देखाउनु भएको छ अब हामी आउने हप्ता टुंगोमा पुग्छौं ।

सरकारले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने मिति घोषणा नगरेका कारण विभाग अन्योलमा छ । हमालले भने, ‘कहिलेदेखि सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा अनिश्चित छ तर हामीले यदि सञ्चालन गर्नु पर्‍यो भने सुरक्षाका उपाय अपनाएर गर्न सकिन्छ भनेर तयारी गरेका छौं, त्यसैका लागि नयाँ निर्देशिका बनाएका हौं, अहिले विभागले तयारीको काम गरिरहेको छ ।’ आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि विभागले यातायात व्यवसायीसहितको उपसमिति बनाएर छलफल गरिरहेको छ ।नयाँ निर्देशिकामा कोरोनाबाट सुरक्षित रहेर सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छन् । सुरक्षित रहन प्राविधिक मापदण्ड बनाइएको छ । सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्दा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, सबै सिटमा यात्रु राख्न नपाइने, मास्क, पञ्जा तथा सेनिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य गरिने छ । साथै यात्रुको ज्वरो नाप्नेसम्मका प्रावधान छन ।

तर नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सामाजिक दूरी कायम गर्न बसमा आधा मान्छे लिएर गुडेपछि आफूहरूको खर्च समेत नउठ्ने जनाएको छ । त्यसका लागि सरकारले भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने वा कुनै अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

Related Articles

Back to top button
Close