समाचार

नेपालीको प्रश्न : सरकारले उद्धार गर्न खोजेको हो कि व्यापार ?

३० जेठ, काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट फर्किने नेपालीहरुका लागि महंगो भाडादर सार्वजनिक गरेपछि त्यसो चर्को विरोध भएको छ । विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई सरकारले तोकेको भाडादरले मर्माहत बनाएको प्रवासी नेपालीहरुको गुनासो छ ।विदेशमा अनेकन सास्ती भागेर उद्धारको प्रतिक्षा गरिरहेका धेरैले सरकारले तोकेको भाडा तिर्न नसकिने बताएका छन् ।कामबाट निकालिएका, तबल नपाएका, भिसा अवधि सकिएर अवैध हैसियतमा रहेका, घरमा आफन्तको मृत्युपछि काजकिरियामा फर्किनुपरेका, गर्भवती, सुत्केरी लगायतकालाई सरकारले तुरुन्तै टिकट काट्न भनेको छ ।

‘उद्धार’ नाममा दिइएका उडानको भाडादर भने नियमित उडानको भन्दा चारगुणासम्म महंगो तोकिएको छ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विमानलाई प्रयोग गरेर गर्न लागिएका उडानमा पनि चर्को असुलीको तयारी छ । पैसा तिर्न नसक्नेलाई नल्याउने गरी नै दूतावासहरुले सूचना जारी गरेका छन् । प्राथमिकताको सूचीमा परेकाहरुले तोकिएको दिनभित्र तोकिएको मूल्य तिरेर टिकट नकाटे अरुलाई नै मौका दिने सूचनाहरुमा उल्लेख छ ।

तर, प्राथमिकताको सूचीसमा परेकहारु नै सरकाकरो तोकेकाो भाडादर तिर्न नसक्ने अडानमा छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले तोकिएको दिनमा उडान गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने देखिएको दूतावासका अधिकारीहरु बताउँछन् ।सरकारले समस्यमा परेपनि टिकट नभएकालाई नल्याउने स्पष्ट निर्देशन दिएको यूएईस्थित दूतावासका एक अधिकारीले बताए । सरकारको यस्तो शैलीलको विदेशमा नेपाल फर्किन प्रतिक्षा रहेकाहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।

उनीहरुले सरकारसँग सयौं प्रश्नहरु तेर्साएका छन् । नियमितभन्दा निकै महंगो भाडादर तोक्नुलाई उनीहरुले भ्रष्टाचार भनेका छन् । सरकारको निर्णयले दुःखमा परेकाहरु उतै मर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरुको गुनासो छ ।विदेशबाट टिकटको दरविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठाउनेहरुको एउटा साझा प्रश्न छ,’सरकारले उद्धार गर्न खोजेको हो कि व्यापार ?’

Related Articles

Back to top button
Close