समाचार

प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले भन्यो – सबै कोरोना संक्रमितलाई अस्पतालमा राख्न सक्दैनौं

३० जेठ, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका सबैलाई अस्पतालमा राखेर उपचार गर्न नसक्ने बताएको छ ।शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले जिल्ला स्तरीय, स्थानीय तह स्तरीय र सेल्फ आइसोलेसन सेन्टरको मापदण्ड स्वीकृत गर्दै अब कोरोना संक्रमितलाई अस्पतालबाहिरकै आइसोलेसनमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले बुटवल, भैरहवा, दाङ र नेपालगञ्ज गरी चार ठाउँमा कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ । ती चार अस्पतालमा रहेका २ सय ३२ वटा आइसोलेसन बेड कोरोना संक्रमित बिरामीले भरिएका छन् । संक्रमित बढ्दै गएपछि स्थानीय तहमा बनाइएको ३ सय ५९ आइसोलेसन सेन्टरमा २ हजार ५९ बेड छन् ।

प्रदेशमा अझै करिब ८ स्वाब पीसीआर परीक्षणको पालो पर्खेर बसेका छन् । ठूलो संख्यामा नतिजा आउन बाँकी रहेकाले सरकारले अब कोरोना अस्पतालमा राखेर उपचार गर्न नसक्ने निचोडमा पुगेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले बताए ।अब कोरोना विशेष अस्पतालमा राखेर उपचार गर्न थेग्न नसकिने भइयो’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘कोरोनाका लक्षण देखिएका र बिरामीलाई अस्पतालमा राख्ने तर लक्षण नभएकालाई आइसोलेसन सेन्टरमा मात्रै राख्ने नीति अनुसार आइसोलेसनको मापदण्ड स्वीकृत गरेका छौं ।’

जिल्लास्तरको, स्थानीय तहस्तरको र सेल्फ गरी तीनथरीका आइसोलेसन सेन्टर विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार हुने उनले दावी गरे । प्रदेश ५ मा कोरोना संक्रमितको संख्या करिब १४ सय नजिक पुगेको छ ।शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद वैठकले प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापन कार्यविधि पनि स्वीकृत गरेको छ । हाल संक्रमितको शब व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ । नयाँ कार्यविधिमा मृतकका परिवारलाई सहभागी गराउन सकिने गरी कार्यविधि बनाइएको हो ।

प्रदेश सरकारले पत्रकारहरुको कोरोना विमाका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश ५ लाई पहिलो चरणको किस्ता स्वरुप ४ लाख ९८ हजार उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।प्रतिव्यक्ति ६ सयका दरले हुने गरी सो बराबरको रकम महासंघलाई उपलब्ध गराइने मन्त्री चौधरीले बताए । सरकारले उपलब्ध गराएको रकमले प्रदेशका करिब एकहजार पत्रकारहरुको विमा गर्न अपुग भए पछि थप गर्न सकिने उनले प्रष्ट पारे ।यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्यूटललाई विगत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि १० लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

Related Articles

Back to top button
Close