समाचार

सर्वोच्चको आदेश : लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनू

२९ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको एक महिनासम्म कर तिर्ने व्यवस्थ मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन आन्तरिक राजस्व विभागका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

साना व्यवसायीका ठूला दु:ख : परिवार पाल्न गाह्रो भो-२८ चैत, काठमाडौं । लकडाउनको खुकुलो बनाउने विषयमा सरकार अनिर्णित बनिरहँदा साना व्यापारीहरूको धैर्यको बाँध टुट्दै गएको छ। आफ्नो रोजीरोटी गुमेको भन्दै उनीहरू संगठित भएर प्रतिरोधमा उत्रिएका छन् ।

काठमाडौंका साना व्यापारीहरूले २१ जेठमा बिहान ११ बजेसम्म पसल-व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने एकतर्फी निर्णय गरेका थिए । तर त्यसलाई प्रहरीले अवरोध गरेपछि प्रहरीले अवरोध गरेपछि उनीहरू सडकमा आएका हुन् ।

मंगलबार प्रहरीले बल प्रयोग गरेर विभिन्न स्थानमा पसलहरू बन्द गराएको थियो । बुधबार पनि प्रहरीले पसल खोल्न दिएको छैन । यसको विरोधमा व्यापारीहरूले हातमा प्ले कार्ड बोकेर न्युरोडमा प्रदर्शन गरे । लामो समयसम्म लकडाउन हुँदा आयस्रोत बन्द भएको र भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको गुनासो छ ।

व्यापारीहरूले बोकेका प्लेकार्डमा ‘छोराछोरी भोकाए, गरिखान दे’, ‘घरको चुलो बाल्ने वातावरण बनाई दे’, ‘बैङ्कको ब्याज मिनाहा गरी दे’ लगायत नारा लेखिएका थिए । अझै लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन नहुने हो भने आन्दोलन चर्काउने व्यापारीहरूले बताएका छन् ।

मंगलबार बानेश्वरका व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल बानेश्वर व्यवसायी संघले पनि विज्ञप्ति निकालेर आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । संघले घर भाडामा सहुलियत, बैङ्कको ब्याजदर मिनाहा, कर छुटलगाएतका मागहरू अघि सार्दै यी मागहरू पूरा नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी सरकारलाई दिएको छ ।

७८ दिन लामो लकडाउनपछि पनि कामविशेषले हिँडेका सर्वसाधारणलाई प्रहरीले बाटोमै रोकिदिने गरेको छ । प्रहरीले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सवारीसाधनलाई रोकेर होल्ड गर्ने नीति लिएको छ ।

Related Articles

Back to top button
Close