समाचार

बजेटजति कोरोनामै सकियो, बाढी आउँदा के गर्ने ?

नेपालमा कोभिड-१९ को प्रभाव उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा अन्ततः यस वर्षको मनसुन मुखमै आइपुगेको छ। दुई साताअघि बङ्गालको खाडीमा विकास भई भारत र बङ्गलादेशमा “अंपुन” सामुद्रिक चक्रवातले १०० भन्दा बढीको ज्यान लियो । त्यसको केही दिनमै अरब सागरमा विकास भई नेपालमा समेत प्रभाव पारेको “निसर्ग” सामुद्रिक चक्रवातको अन्त भएको छ । अब हिन्द महासागरबाट उत्तरतर्फ सर्दै गरेको मनसुन यस वर्ष औषत समय जेष्ठ २८ भन्दा सम्भवतः केही दिन ढीला गरी दक्षिण-पुर्वी भुभागबाट नेपाल प्रवेश गर्नेछ।

मनसुनको समयमा हुने बाढी-पहिरोको सम्भावित क्षति न्युनीकरणका लागि पूर्वतयारीमा जुट्नुपर्ने बेला यस वर्ष कोभिड-१९ महामारीले स्थिति फरक बनेको छ।एकातर्फ बाढी जोखिमयुक्त क्षेत्रहरुमा निर्माण प्रकृयामा रहेका कैयन तटबन्ध निर्माणका कार्यहरु सम्पन्न हुन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ विपद पूर्वतयारी र पूर्वसूचनाका लागि कार्य गर्ने निकायहरुले केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह हुँदै समुदायसम्मको सञ्जाल अध्यावधिक गरी पूर्वतयारी अभ्यास समेत गर्न पाएका छैनन् । न त त्यसका लागि समय अनुकुल नै बनेको छ। यसका साथै सञ्चत रहेको अधिकतम साधन र स्रोतसमेत कोभिड-१९ महामारीमा खर्च भैसकेको छ। यस गम्भीर परिस्थितिले आगामी मनसुनमा देशले झनै विकराल अवस्थाको सामना त गर्नुपर्दैन भन्ने संशय पैदा भएको छ।

विनोद पराजुली-नेपालमा मूलतः तीन किसिमका बाढी जोखिम देखिन्छन्। पहिलो लगातारको वर्षाले नदीहरुमा उत्पन्न हुने बाढी । दोस्रो एक्कासी भारी वर्षाले स-साना खोला र खहरेमा उत्पन्न हुने आकस्मिक बाढी । र, तेस्रो हिमताल विष्फोट वा पहिरोले नदी थुनिएर उत्पन्न हुने बाढी।

यीमध्ये पहिलोको कम्तिमा १ दिन अगावै सहज पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ भने दोस्रो र तेस्रो बाढीको सही पूर्वानुमान गर्न कठिन भएकाले स्वचालित मापन संयन्त्रमार्फत नियमित अवलोकन गरी केही घण्टा अगावै सूचना दिन सकिने हुन्छ।

यसका अतिरिक्त पछिल्लो समय कृत्रिम कारणले पनि नेपालमा खासगरी शहरी क्षेत्र र तराईको क्षेत्रमा बाढी तथा डुवानको समस्या बढ्दै गएको देखिएको छ। यसको उदाहरणका रुपमा गत केही वर्ष लगातार काठमाडौं उपत्यकाको हनुमन्ते, बल्खु लगायत खोलाहरुमा आएको बाढी र डुबान तथा २ वर्ष अगाडि भारततर्फ निर्मित संरचनाले सप्तरीको खाँडो खोला थुनिन गई उत्पन्न भएको बाढीलाई लिन सकिन्छ। कृत्रिम कारणले उत्पन्न हुने बाढीको पूर्वानुमान झनै कठिन विषय हो। बदलिँदो भु-उपयोग र जलवायु परिवर्तनको प्रभावले नेपालमा नयाँ-नयाँ स्थानहरुमा बाढी जोखिम बढेको देखिन थालेको छ।

नेपालमा बाढी विपदको नदी र स्थान विशेषको पूर्वानुमान गरी पूर्वसुचना दिने जिम्मेवारी जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई छ। विगत केही वर्ष यता ३ दिन सम्मको बाढी पूर्वानुमान गरी पूर्वसुचना उपलब्ध गराउँदै आएको विभागले करीव १० वर्ष पहिले कोसी, गण्डकी, पश्चिम राप्ती, कर्णालीजस्ता प्रमुख नदीहरुका तराईको क्षेत्रमा केही घण्टा अगाडि पूर्वसुचना दिने गरी सरोकारवालाहरुको समन्वयमा पूर्वसुचना प्रणाली स्थापना गरेको थियो। उक्त पूर्वसुचना प्रणालीलाई विभागले पूर्वानुमान प्रविधिको विकास र प्रयोग मार्फत २०७२ सालको मनसुनदेखि १ दिन र २०७३ सालदेखि तीन दिनसम्मको पूर्वानुमान गरी पूर्वसुचना दिने गरी लागु गर्यो।

बाढी जस्ता विपदबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्नेदेखि विपद् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनेसम्मको नेतृत्व गर्ने जिम्मा बोकेको प्राधिकरणलाई कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न लकडाउनको परिस्थितिले हाल चुनौती थपेको छ
पछिल्लो समय विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै वर्षाको परिमाणात्मक पूर्वानुमानमा आएको शुद्दता र विश्वसनीयताले नेपाल जस्तो कठिन भुधरातलमा पनि ३ दिन सम्मको बाढी पूर्वानुमान गर्न संभव भएको छ जुन आफैमा ठूलो फड्को हो। यसले पछिल्लो दशक बाढी विपदका घटनाहरुमा बढोत्तरी भएता पनि विगतको तुलनामा मानवीय क्षति न्युन हुंदै गएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कले समेत पुष्टि गरेको छ।

नेपाल भौगोलिक हिसाबले कमजोर भु-धरातल भएको मुलुक हो। सानो क्षेत्रफलमै झण्डै ६ हजार खोलानाला रहेको मुलुकमा मानिसहरुको बसोवास बाढी जोखिम उच्च हुने तराई, उपत्यका र वेसीका भूभागहरुमा घना छ। पहाडी र हिमाली भिरालो क्षेत्रहरुमा छरिएर रहेका धेरै वस्तिहरु पनि पहिरोको जोखिममा छन्।

नेपालमा पर्ने जम्मा वर्षाको ८० प्रतिशत हाराहारी वर्षा मनसुनको चार महिनामा पर्ने गर्दछ। चार महिनाको अवधिमा पनि मनसुनी न्युनचापिय रेखा केही पटक मात्रै नेपाल नजिक आइपुग्ने हुनाले मनसुनभरी हुने जम्मा वर्षाको ठूलो हिस्सा केही दिनको सक्रिय मनसुनले नै ओगट्ने गरेको तथ्याङ्क छ। यसैकारण हरेक वर्षजसो नेपालमा साना-ठूला बाढीहरु आइ नै राख्छन्।

नेपालमा बाढी जोखिमयुक्त क्षेत्रहरुमा रहेका वस्तिका अधिकांश संरचनाहरु कच्चा छन्। सङ्कटापन्न समुदायहरुमा व्याप्त गरिवी, अशिक्षा, वेरोजगारी लगायत कारणहरुले समुदायको विपद संग जुध्न सक्ने क्षमता कमजोर छ। प्रकोप जोखिमका सम्बन्धमा पनि यथेष्ट अध्ययनहरु भएका छैनन्। जसकारण उच्च, मध्यम र न्युन जोखिम हुने क्षेत्रहरुको सही पहिचान गर्न सकिएको छैन। भएका केही अध्ययनहरुलाई पनि समुदाय स्तरसम्म पु-याउन सकिएको छैन।

हाल जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र गृह मन्त्रालयस्थित राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले संयुक्त रुपमा विध्यमान पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई रुपान्तरण गरी प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान तथा पूर्वसुचना प्रणालीमा लैजाने तयारी गरिराख्दा उल्लेखित अनेकन समस्या र बाध्यता हरु चुनौती बन्ने निश्चित छ ।

यध्यपि जोखिम मूल्याङ्कन र पहिचानको कार्यलाई निरन्तरता दिँदै प्रभावकारी रुपमा जनधनको क्षती न्यून गर्न नेपालजस्तो बाढीको जोखिमयुक्त देशमा प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली लागु गर्नु अपरिहार्य भैसकेको भने निश्चित हो। तयारी गरेअनुरुप यस वर्ष प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान प्रणाली शुरु हुन सक्यो भने बाढी पिपद् व्यवस्थापनको लागि यो अर्को फड्को हुन सक्छ।

वर्षाका कारण प्राकृतिकरुपमा उत्पन्न हुने बाढीलाई रोक्न सकिँदैन । तर, यसको पूर्वानुमान गरी यसबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई अवश्य कम गर्न सकिन्छ। विगतमा हरेक वर्ष औसतमा ५ जना भन्दा बढीको मृत्यु हुने पश्चिम राप्ती नदीमा पछिल्लो दशक पूर्वानुमान तथा पूर्वसुचना प्रणाली लागु गरिएसँगै मृत्यु प्राय शुन्य रहँदै आएको छ। हाल पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना भएका कन्काई, कोशी, कमला, बागमती, नारायणी, पश्चिम राप्ति, बबई, कर्णाली र महाकाली नदीहरुमा आम-सर्वसाधारणले कम्तिमा पनि १० घण्टा अगावै पूर्वसुचना प्राप्त गर्दै आएका छन। तर, पछिल्लो दशक बाढीका कारण भएको क्षति नियाल्ने हो भने स-साना खोलानालाहरुमा उत्पन्न हुने आकस्मिक बाढीले धेरै मानिसहरुको ज्यान लिइराखेको छ।

त्यसैले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अवको प्राथमिकता पूर्वानुमान प्रणालीको विकाससँगै देशैभर बाढी जोखिममा रहेका नदीजलाधार क्षेत्रहरुमा यथेष्ट स्वचालित जल तथा मौसमी मापन संयन्त्रको स्थापना गर्ने रहनुपर्दछ। देशमा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन-२०७२ ले गरेको व्यवस्था अनुसार गत वर्ष (२०७६) राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण पनि स्थापना भैसकेको छ।

उक्त ऐनमा हरेक प्रदेश, जिल्ला र स्थानिय तहहरुमा विपद् व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ भने तिनै तहका सरकारहरुमा आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रसमेत रहने व्यवस्था छ। अब प्राधिकरणसँग विपद व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, मिडिया, तथा अन्य सरोकारवाला सवैलाई एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले परिचालन गर्ने अहम् दायित्व छ।

बाढी जस्ता विपदबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्नेदेखि विपद् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनेसम्मको नेतृत्व गर्ने जिम्मा बोकेको प्राधिकरणलाई कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न लकडाउनको परिस्थितिले हाल चुनौती थपेको छ।

चुनौतिका बाबजुद यस वर्षको मनसुनमा बाढी बाट जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्रवीच समन्वय गर्ने, सुचना प्रवाहका लागि साझा प्रोटोकल तयार गर्ने, कोभिड-१९ ले निषेध गरेको सामाजिक दुरी र आवागमनलाई समेत ख्याल गरी सो अनुकुलको उद्दार र शुरक्षित आश्रयस्थलहरुको व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना बनाउने र भारत र चीनसँगसमेत दुई देश वीचका साझा नदी क्षेत्रहरुमा बाढी विपद्को क्षेत्रमा अन्तरदेशीय समन्वय गर्ने कामको नेतृत्वसमेत प्राधिकरण र जल तथा मौसम विज्ञान विभागले संयुक्त रुपमा गर्नुपर्ने छ।

देशमा कोभिड-१९ महामारी तिब्र गतिमा फैलिरहँदा नजिकै आइपुगेको सम्भावित मनसुनी बाढी विपदसँग जुध्न अत्यावश्यक सेवाको रुपमा कार्य गरिरहेका यी निकायहरुको परीक्षाको घडी पनि शुरु भएको छ। अन्य क्षेत्र जस्तो कोभिड-१९ का कारण तयारी नपुगेको भन्ने छुट यी निकायहरुलाई हुने छैन।

Related Articles

Back to top button
Close