समाचार

विद्युतीय गाडी आयातकर्तासँग कर बढ्ने पूर्वसूचना थियो ?

२१ जेठ, काठमाडौं । गत जेठ १५ मा आएको बजेटमार्फत सरकारले नेपाल आईरहेका प्रकृतिका धेरैजसो विद्युतीय सवारीमा भन्सारसहितका कर २९प्रतिशतबाट बढाएर १४९ प्रतिशतसम्म पुर्‍यायो । बजेट आउनुभन्दा केही दिनअघि मात्र भन्सार विन्दुमा रोकिएका सयभन्दा बढी विद्युतीय सवारीहरु भटाभटी जाँचपास गरेर छुटेका थिए । जसका कारण ५० करोडभन्दा बढी सम्भावित राजस्व गुमेको आकलन गरिएको छ । अहिले प्रश्न उठेको छ, के यो संयोग मात्र हो ?

पेट्रोल गाडीहरु भन्सार यार्डमै थन्किरहँदा बजारमा थोरै संख्यामा विक्री हुने विद्युतीय सवारी अचानक ठूलो संख्यामा भित्रिनुलाई शंकास्पद रुपमा हेरिएको छ । भन्सर विन्दुमा कार्यरत भन्सार विभागका अधिकारीहरु कर बढ्ने सूचना चुहिएका कारण विद्युतीय सवारीको आयातमा चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्छन् । बजेट आउनुभन्दा अघि ठूलो संख्यामा भन्सारबाट विद्युतीय सवारी छुटेपछि व्यवसायीलाई कर बढ्ने सूचना पहिल्यै रहेको आशंका बाहिर पनि गरिएको छ ।

बजेटअघि यसै पनि व्यवसायीहरु भन्सार र आन्तरिक करका दरहरु बढ्ने त्रासमा हुन्छन् । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयमा हुने राजश्व परामर्शका बैठकमा उनीहरु पहुँच बनाउन प्रयास गर्छन् । तर बजेटअघि यस्ता कुनै पनि खालका सूचना बाहिर आउनबाट रोक्नु सरकारको दायित्व हो । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयबाट सानो सूचना बाहिरियो भने देशले करोडौंको हानी बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार मानिन्छ ।

सरकारले आगामी वर्षको लागि ल्याइएको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा यसअघि १० प्रतिशत रहेको भन्सार महशुल ४० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीमा मोटरको क्षमताअनुसार पाँचदेखि ८० प्रतिशतसम्म नै अन्तःशुल्क लगाउने गरी आर्थिक विधेयक ल्याएको छ । यसअघि विद्युतीय सवारीमा १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक दस्तुर मात्रै लाग्दै आएको थियो ।

Related Articles

Back to top button
Close