समाचार

लकडाउन खुकुलो बनाउने उच्चस्तरीय समितिको निर्णय

केही दिनअघि मात्र लकडाउनको अवधि थप गरेको सरकारले अब लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउने भएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको विहीबार बसेको बैठकले लकडाउनलाई खकुलो बनाउँदै खाद्य तथा अत्यावश्यक वस्तु र ठूला आयोजनाहरुलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै उद्योग भित्रनै कामदारलाई सुरक्षित राखेर स्वास्थ्यका मापदण्डहरु पुरा गरि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

अर्थमन्त्री तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उद्योगभित्र कामदारलाई सुरक्षित राखेर चलाउन दिने र स्थानीय प्रशासनले त्यस किसिमको व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिए । उनले अब तामाकोशी, मेलम्ची लगायत ठूला आयोजनामा काम गर्ने कामदारलाई उद्योगभित्र नै सुरक्षाको व्यवस्था मिलाई काम गर्न सकिने बताए ।त्यसैगरी, हिउँदे बाली काट्ने र वर्षे बाली गर्ने लगायत कृषि कार्यका लागि वाह्य कृषि श्रमिक नल्याई काम गर्न अवरोध नगर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले अत्यावश्यक औषधी, दैनिक उपभोग्य सामाग्री तथा खाद्य सामाग्रीको सहज आपूर्ति गराउनका लागि आवश्यक ढुवानीका साधन सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ । यस्तै, बैठकले नेपाल भारत सीमास्थित क्वारेन्टाईनमा बसेकालाई अप्ठ्यारो पर्न नदिने गरि दुवै तर्फबाट आपसमा सहयोग गरि सबैलाई १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाईनमा राखेर मात्रै सीमा पार गर्न दिने गरि व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेको मन्त्री खतिवडाले खरिद प्रक्रियाबारे छलफल तथा अनुसन्धान हुने बताए । उनले जीटुजीमार्फत स्वास्थ्य सामाग्र किन्ने बारेमा पनि छलफल भइरहेको बताए ।उनले भने, ‘स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा छलफल अनुसन्धान त हुन्छ नै, त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सामाग्री आउनु हो । त्यसपछि महँगो पर्यो कि सस्तो पर्यो, विधि पुग्यो कि पुगेन भनेर हेर्ने कुरा छँदैछ । यस्तो अवस्थामा भने सरकारी माध्यमबाटै खरिद गर्दा सबैभन्दा राम्रो विधि र ल्याउन सजिलो हुन्थ्यो ।’

उनले थपे, ‘हामीले छिमेकी मुलुकहरुसँग स्वास्थ्य सामाग्री हामीलाई यो यो चाहियो सहयोग गर्नुहोस् भनेर पठाएको पनि हो । तर दुईवटै छिमेकी मुलुकहरु आफै समस्यामा पनि भएको हुनाले हामीले आजसम्म पनि जीटुजीमा खरिद गर्न नसकेर निजी क्षेत्रलाई हामीले आह्वान गर्नपरको हो । यदि सरकारी तबरबाटै खरिद गर्न सकिन्छ भने सबैभन्दा राम्रो त्यो हुन्छ त्यो पनि प्रयास गर्ने भन्ने पनि आज छलफल भएको छ ।’

Related Articles

Back to top button
Close