काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको तर्फबाट उहाँकी श्रीमती निकता पौडेलले उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासको बेरितको आदेश बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदनकाे सुनुवाइ सकिएको छ ।
लामिछानेको उक्त निवेदन सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा सुनुवाइका लागि तोकिएको थियो ।
गत शुक्रबार दर्ता भएको उक्त निवेदन आज प्रारम्भिक सुनुवाइको लागि पेशी तोकिएको थियो ।
यसअघि सहकारी ठगी प्रकरणमा १३ माघ २०८१ मा बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल पक्ष र रवि आफैं पनि उच्च अदालत बुटवल पुगेका थिए ।
जसमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलाशले यसअघिको आदेश खारेज गर्दै पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश गरेको थियो ।
उच्च अदालतको आदेशमा लामिछाने अहिले जिल्ला कारागार रूपन्देहीमा थुनामा छन् ।
