रोचक

टुटल–पठाओको सेवा नरोक्ने संकेत, विभागले स्मरण गरायो प्रदेश कानुन

यातायात व्यवस्था विभागले टुटल र पठाओको सेवा नरोक्ने संकेत गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन र उच्च अदालत पाटनको आदेश स्मरण गराउँदै विभागले टुटल र पठाओको सेवा नरोक्ने संकेत गरेको हो ।

यसअघि ट्याक्सी व्यवसायीहरुले टुटल र पठाओको सेवा गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै त्यसलाई रोक्न विभागको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । साथै उनीहरुको तर्फबाट अखिल नेपाल मजुदुर संघ ट्याक्सी विशेष जिल्ला कमिटीले यातायात विभागलाई समेत विपक्षी बनाएर पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

तर, पाटन उच्च अदालतले रिट निवेदकको मागअनुसार निषेधाज्ञा जारी गर्नु नपर्ने फैसला गत माघ २९ गते नै गरिसकेको विभागले स्मरण गराएको छ ।

सो फैसलामा लेखिएको छ, ‘निवेदकले सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि कालो प्लेट भएको ट्याक्सी चलाई व्यवसाय सञ्चालन गरी आएकोमा विपक्षी टुटल र पठाओ नेपाल प्रा.लि. नामक कम्पनी संस्थाले विद्युतीय एप्सहरु प्रयोग गरी रातो नम्बरका निजी सवारी साधन भाडामा लिई सार्वजनिक यातायात जस्तै किसिमले यात्रुवाहक सेवा सञ्चालन गरिरहेको भनी निवेदनमा उल्लेख गरिएको देखिँदा भइसकेको कार्यका विषयमा निवेदन माग बमोजिम विपक्षीहरु उपर निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।’

विभागले बिहीबार पछिल्लो सूचना जारी गर्दै टुटल–पठाओको सेवालाई नरोक्ने आसय व्यक्त गरेको छ । उक्त सूचनामा स्पष्ट शब्दमा टुटल–पठाओको सेवालाई नरोक्ने उल्लेख त छैन, तर एक महिनाअघि उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला र एक वर्षअघि बागमती प्रदेशसभाले बनाएको ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५’ अनुसार हुने भनिएको छ ।

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५को दफा १३ मा ‘निजी प्रयोजनको लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्री बीमा गरी यात्री ओसारपसार गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

यस सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने दायित्व संघीय सरकारको भएकाले मौजुदा ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक गृहकार्य समेत भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

प्रदेशभित्रको सार्वजनिक यातायातको रुट अनुमति, गुणस्तर, भाडादर निर्धारण र नियमन प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्दछ । यही अधिकार बमोजिम बागमती प्रदेश सभाले पारित गरेको ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५’ बागमती प्रदेश सरकारको राजपत्रमा २०७५ माघ १८ गते प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

Related Articles

Back to top button
Close